CONGRESS ACT OF MINORITY AND MAJORITY DESTROYING INDIA.
अल्पसंख्यकवाद …."सबके विकास" का रोड़ा
From: "Mohan Gupta" <mgupta@rogers.com>
Date: Jun 16, 2017 11:49 PM
SUPPORTING ENEMY CULTURE IS SUICIDAL FOR ALL LOCALS.
POOR AND UNEDUCATED NEED SUPPORT NOT RELIGIOUS FOLLOWERS.
SAVE INDIA- NO MORE MINOTY -MAJORITY
"In the long run, it would be in the interest of all to forget that there is
anything like majority or minority in this country and that in India there is only one community."
—Sardar Vallabhbhai Patel, Constituent Assembly Debates
The State of Jammu and Kashmir (J & K) is a bunch of contradictions and anomalies. Like any other princely State, it opted for the complete accession in Bharat, still it is projected and discussed as an incomplete process. The loudest cry of discrimination and alienation comes from this State, even after receiving 'special' attention and assistance from
the successive Union Governments.
The only Presidential Order that was inserted in the Article 35 (A) is existing even after 60 years without any assent of the Parliament and is being misused to raise the flag of 'Special Status'. The gender discrimination is a sanctioned norm in this 'Secular Crown' of Bharat.
Now the hearing on a PIL seeking identification of religious minorities in the State has opened up another set of contradiction prevailing there.
The Minorities Act of 1992 has not been extended to J&K, like many other provisions. So, Muslims, who constitute an overwhelming majority of around 69 per cent, continue to be a minority as identified at the Central level.
Various Central Government schemes, around 50 odd, have funding provisions for minority communities across Bharat, which benefits around 2.5 lakh Muslim children, mostly from the Valley, in the case of J & K.
More importantly, it denies the same right to the real minorities of the State like Sikhs, Buddhist and Hindus. In this backdrop, Ankur Sharma, an Advocate from Kathua, has filed a case asking for stoppage of all Central schemes funds for J&K and demanding
immediate set up of the Minority Commission in J & K.
If we go by the Constituent Assembly debates and the provisions in the Constitution, the term 'minority' does not have a mere religious connotation.
In fact, stalwarts like Sardar Patel and Dr Ambedkar were against using this term, so there is no definition in the Constitution. The usage of 'minority' has religious, cultural, linguistic etc dimensions which change as per the context. This was expected to be the consideration while identifying the minorities and devising the policies of governance. Unfortunately, this ethos is killed by the blatant communal politics in the name of 'secularism'.
The extension of this communal secularism is more peculiar in case of J & K, where the sub-regional demography varies drastically. The Muslim population of Kashmir Valley is 96 per cent. In some districts like Pulwama and Anantnag, Hindus are not even 1 per cent, thanks to persecution faced in the name of 'Azadi'. According to estimates 99
per cent of the total population of Hindus, mainly Kashmiri Pandits (i.e. approximately 150,000 to 160,000) was either displaced or faced the wrath of Islamic militancy in the Kashmir Valley in 1990s.
The condition of Sikhs and Buddhists is not very different in the Valley dominated politics of the State. So, in the State where religious minorities have faced worst ever discrimination and harassment in the independent Bharat, the majority community is legally a minority. As per the government records 17 out of 22 districts are Muslim majority and if still the
community is being treated as the minority, then it is nothing but the murder of our Constitutional ethos.
The answer given by the incumbent Government on these anomalies is more worrying. The J&K government, in its response to the PIL, has contended that it was not the only State where the minority declared by the National Commission for Minorities (NCM) was a majority, citing the cases of Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland, Punjab and
Lakshadweep where minority as declared by the NCM was in majority. This brings us to the federal perspective on the whole issue of majority-minority.
As per the NCM data, 17 out of total 29 states have constituted minority commissions and identified minorities as per their State demography. Most of the states that did not bother to do so are the ones where Hindus are in a minority. This is the height of 'Secular
Irony'.
"The sooner these classifications (majority-minority) disappear the better" was the vision of Sardar Patel which he articulated while tabling his Report of Advisory Committee on Minorities etc. to the Constituent Assembly. Ideally we should have attained the same by now. If not, then the logic of minoritism on religious lines should be extended to the federal units including J & K to clearly identify the minorities and give them the due rights and benefits. Otherwise we will keep defying not only the vision of our Constitution makers but also negating the legal provisions made in the name of 'minority rights'.
@PrafullaKetkar
Majority.aspx
From: arish sahani - arish.sahani@gmail.com; April 9, 2017------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ --
Status of Minorities in Jammu and Kashmir State
A bench comprising Chief Justice J S Khehar and Justice N V Ramana allowed the counsel for the Centre to file the response after depositing the cost within two weeks.
Minority status in Jammu and Kashmir: Supreme Court imposes Rs 30k cost on Centre for not filing reply
By PTI| Published: 07th February 2017|
Last Updated: 07th February 2017 | A+A A- |
File Image for representational purpose.
NEW DELHI: The Supreme Court on Monday imposed a cost of Rs 30,000 on the Centre for not filing its reply to a PIL alleging that minority benefits are being enjoyed by majority Muslims in Jammu and Kashmir.
A bench comprising Chief Justice J S Khehar and Justice N V Ramana allowed the counsel for the Centre to file the response after depositing the cost within two weeks and noted that a fine of Rs 15,000 was also imposed last time for the same reason.
The bench said that as the matter is very important and it was according to last opportunity to the Centre to file the reply.
Earlier, the court had issued a notice to the Centre, the state government and the National Commission for Minorities (NCM) on the plea filed by Jammu-based advocate Ankur Sharma, alleging that benefits accruing to minorities were being taken away by Muslims, who were in a majority in Jammu and Kashmir.
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अखंड भारत के मुगल व ब्रिटिश शासन में देश के मूल निवासियों (भूमि पुत्रो) के शोषण व अत्याचारों का इतिहास भरा पड़ा है। देश के लगभग 800 वर्षो के इस परतंत्रता काल में भारत के भूमि पुत्रो के मानवीय मूल्यों का घोर हनन हुआ था। आज भी वही बहुसंख्यक या हिन्दू विरोधी मानसिकता की भूमिका... Read more »
अल्पसंख्यकवाद…. सबके विकास" का रोड़ा….
अखंड भारत के मुगल व ब्रिटिश शासन में देश के मूल निवासियों (भूमि पुत्रो) के शोषण व अत्याचारों का इतिहास भरा पड़ा है। देश के लगभग 800 वर्षो के इस परतंत्रता काल में भारत के भूमि पुत्रो के मानवीय मूल्यों का घोर हनन हुआ था। आज भी वही बहुसंख्यक या हिन्दू विरोधी मानसिकता की भूमिका देश की लोकतांन्त्रिक राजनीति से अभी पृथक नही हो पाई है। परिणामस्वरुप स्वतंत्र भारत में संगठित अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों के लालच में बहुसंख्यक हिन्दुओ का ही शोषण होता आ रहा है। सत्तर वर्षो के आधुनिक भारत में भारतीय ऋषि मुनियों की संस्कृति के वाहकों को अपमानित होना पड़े और उन्हें आक्रान्ताओं के आगे दब्बू बनने को या आत्मसमर्पण करने को विवश होना पड़े , तो इससे बडा हिन्दुओं का दुर्भाग्य और क्या होगा ? एक विडम्बना यह भी है कि अल्पसंख्यक आयोग व इनके मंत्रालय आदि को हम कब तक "धर्मनिरपेक्ष" भारत में स्वीकार करते रहेंगे ?
"सबका साथ व सबका विकास" का नारा देने वाली वर्तमान मोदी सरकार भी अपने को अल्पसंख्यकवाद से पृथक नही रख पाई है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के संदर्भ से नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 12 मई के 'पायनियर' में छपे समाचार व 13 मई के "न्यू ऑब्ज़र्वर पोस्ट" में छपा लेख "मोदी-मुख्तार अल्पसंख्यक सशक्तिकरण" से ज्ञात होता है कि मुख्तार अब्बास व मोदी जी दृढ़ता से मुस्लिम सशक्तिकरण के कार्यो में लगे हुए है। इसके अनुसार 2014 से 2017 तक केवल 3 वर्षों में ही मोदी सरकार ने अल्पसंख्यको के लिये अनेक लाभकारी योजनाओं से विशेष रुप से मुसलमानो को सशक्त करके उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया है । इसके लिए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मोदी सरकार की मुख्य योजनाओं के नाम निम्न है…गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र , उस्ताद, नई मंज़िल, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो और कमाओं , पढ़ो परदेस , तहरीके तालीम, प्रोग्रेस पंचायत , हुनर हाट , सद्भाव मंडप, बेगम हजरत महल छात्रा छात्रवृति, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम व प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम आदि। इनके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में निम्न लाभकारी कार्य हुए है…4740 करोड़ रुपये छात्रवृति के रुप मे 1.82 लाख
"सबका साथ व सबका विकास" का नारा देने वाली वर्तमान मोदी सरकार भी अपने को अल्पसंख्यकवाद से पृथक नही रख पाई है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के संदर्भ से नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 12 मई के 'पायनियर' में छपे समाचार व 13 मई के "न्यू ऑब्ज़र्वर पोस्ट" में छपा लेख "मोदी-मुख्तार अल्पसंख्यक सशक्तिकरण" से ज्ञात होता है कि मुख्तार अब्बास व मोदी जी दृढ़ता से मुस्लिम सशक्तिकरण के कार्यो में लगे हुए है। इसके अनुसार 2014 से 2017 तक केवल 3 वर्षों में ही मोदी सरकार ने अल्पसंख्यको के लिये अनेक लाभकारी योजनाओं से विशेष रुप से मुसलमानो को सशक्त करके उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया है । इसके लिए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मोदी सरकार की मुख्य योजनाओं के नाम निम्न है…गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र , उस्ताद, नई मंज़िल, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो और कमाओं , पढ़ो परदेस , तहरीके तालीम, प्रोग्रेस पंचायत , हुनर हाट , सद्भाव मंडप, बेगम हजरत महल छात्रा छात्रवृति, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम व प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम आदि। इनके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में निम्न लाभकारी कार्य हुए है…4740 करोड़ रुपये छात्रवृति के रुप मे 1.82 लाख
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